वसमत/प्रतिनिधी : वसमत तालुक्यातील चौंढीतर्फे सेंदुरसना येथील 15 वर्षापूर्वी मयत झालेल्या शेतकऱ्याच्या नावावर तब्बल 1 लाख 5 हजार रुपयाचे पीक कर्ज उचलल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. माहिती अधिकारातून ही बाब उघड झाली असून या प्रकरणी वसमत शहर पोलीस ठाण्यात युनियन बॅंक शाखा व्यवस्थापक, तलाठी, मंडळ अधिकारी, दुय्यम निबंधक, व बॅंकेतील इतर कर्मचारी अशा 13 आरोपीविरुध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
वसमत तालुक्यातील चौंढीतर्फे सेंदुरसना येथील शेतकरी कनीराम नामदेवराव राठोड हे 4 जून 2005 रोजी मयत झाले आहेत.
मात्र त्यांच्या नावे असलेला गट क्रमांक 135 मधील 1 हेक्टर 68 आर या शेत जमिनीचे बनावट कागदपत्रे जमा करुन मयत शेतकऱ्यांच्या कुटूंबियांना कोणतीही भनक लागू न देता तब्बल 1 लाख 5 हजार रुपयाचे कर्ज उचलल्याची बाब माहिती अधिकारी कार्यकर्ता नदाफ म. बशीर यांच्या माध्यमातून उघड झाल्याने या प्रकरणाचा भांडाफोड झाला आहे.
या प्रकरणी नदाफ म. बशीर यांनी यापूर्वीही वेळोवेळी तक्रार दिली होती. मात्र गेल्या वर्षभरापासून त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तक्रारदाराने पुराव्यासह पुन्हा तक्रार केल्याने या प्रकरणात वसमत युनियन बॅंकेचे व्यवस्थापक, कर्ज वितरण शाखा व्यवस्थापन, बॅंक खाते तपासणी अधिकारी, रोखपाल, कॅशियर, खाते उघडणे संदर्भात साक्षीदार म्हणून ओळखपत्र दिलेली व्यक्ती, सदर कर्ज मंजुरीसाठी सर्च रिपोर्ट देण्याकामी बॅंकेने नियुक्त केलेले विधिज्ञ तज्ञ वकील, राजकुमार स्वामी, अधिकृत मुद्रांक विक्रेता, दुय्यम निबंधक नोंदणी कार्यालय, चौंढीतर्फे सेंदुरसना सज्जाचे तलाठी वाघिले, कुरुंदा महसुल मंडळ अधिकारी अंभोरे, दुय्यम निबंधक अधिकारी उखडे, बनावट ओळखपत्र तयार करुन देणारी व्यक्ती व संस्था, बनावट आधारकार्ड बनवून देणारी व्यक्ती व संस्था, तसेच बनावट पॅनकार्ड बनवून देणारी व्यक्ती व संस्था अशा 13 आरोपीविरुध्द नदाफ म. बशीर खान यांच्या फिर्यादीवरुन भारतीय दंड संहिता 420, 465, 468, 470, 471, 34 अशा विविध कलमान्वये वसमत शहर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलीस निरीक्षक शिवाजी गुरमे हे करीत आहेत.
मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता
युनियन बॅंक ऑफ इंडिया शाखेत घडलेल्या या प्रकारामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे. आता या प्रकरणावरुन संबंधित शाखेतील बॅंक अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांनी अजुन काही शेतकऱ्याच्या नावावर अशा प्रकारे परस्पर पीक कर्ज उचलले आहे का याचा तपास होणे गरजेचे आहे. एकीकडे राष्ट्रीयकृत बॅंका शेतकऱ्यांना पूर्ण कागदपत्रे देवूनही पीक कर्जासाठी चालढकल करीत असतांना घडलेल्या या प्रकरणामुळे बॅंक व्यवस्थापनावरील विश्वासाबरोबरच जिल्हा प्रशासनाची बॅंकावर असलेली पकड कमी झाली की काय? असा प्रश्न आता उपस्थित होवू लागला आहे.
