मुंबई दिनांक 31: कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही 25 मेट्रिक टनावरून वाढवून 1500 मे.टन एवढी करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसे पत्र त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पाठवले आहे.
मुख्यमंत्री आपल्या पत्रात म्हणतात, केंद्र शासनाने दिनांक 29 ऑक्टोबर 2020 च्या सूचनेप्रमाणे एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडींग/ पॅकेजिंगसाठी 3 दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खूप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा.
केंद्र शासनाने 23 ऑक्टोबर 2020 रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी 25 मे.टन तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त 2 मे. टनापर्यंत साठवणुकीचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
100 लाख मे.टन कांदा
रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या 1/3 उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्येही महाराष्ट्राचा हिस्सा ८० टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्र्यांनी मागील हंगामात रब्बी हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे 100 लाख मे.टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहिती दिली आहे.
